पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च कर दी है। यह भारत के एक करोड़ घरों को मुक्त बिजली देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा योजना शुरू की गई है।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर योजना लाई गई है। इस योजना से भारत के एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी की जा रही है। इन सभी को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इससे योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं।
यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर टैक्स भरते हैं। तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर पहले से ही सोलर योजना का लाभ ले रहे हैं तो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के लिए किसी भी जाति और समुदाय का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ भारत के नागरिकों को दिया जाएगा। आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए पर्याप्त जगह होनी आवश्यक है। इस योजना के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसमें कम से कम सब्सिडी 30000 रुपए की दी जाएगी।
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए। अभ्यर्थी के खुद के घर की छत पर उपयुक्त जगह होनी चाहिए।
आवेदन करने की प्रक्रिया:
इस योजना के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in से करना होगा। होम पेज पर “Apply For Rooftop Solar” के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर अपना राज्य, जिला, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और कंज्यूमर अकाउंट नंबर भरे। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पूछी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करे।
इसके बाद नए पेज पर कंज्यूमर नंबर और मोबाइल डालकर लॉगइन करें. इसके बाद फॉर्म खुलेगा और इसमें दिए दिशा-निर्देशों के तहत रूफटॉप सोलर पैनल के लिए अप्लाई करें।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा, इसके बाद अपने DISCOM के साथ रजिस्टर्ड किसी भी वेंडर से प्लांट इंस्टॉल करा सकेंगे। सोलर पैनल इंस्टालेशन होने के बाद अगले स्टेप के तहत आपको प्लांट डीटेल के साथ नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा।
मीटर इंस्टॉल होने और DISCOM की ओर से जांच के बाद पोर्टल से आपके लिए कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद पोर्टल के जरिए बैंक अकाउंट डीटेल और कैंसिल चेक सब्मिट करना होगा और आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी।